Practice Question Bankmedium Level
ID: 692f347baca7b30e6059011d
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन
मंत्री-परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल
संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक की संख्या को
प्रतिबंधित करता है ?
मंत्री-परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल
संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक की संख्या को
प्रतिबंधित करता है ?
Which of the following Constitutional
Amendments restricts the total number
of Ministers, including the Prime
Minister in the Council of Ministers shall
not exceed fifteen percent of the total
number of members of the House of
the People?
Amendments restricts the total number
of Ministers, including the Prime
Minister in the Council of Ministers shall
not exceed fifteen percent of the total
number of members of the House of
the People?
SELECT CORRECT OPTION:
A
86 वाँ संशोधन
86th Amendment
B
52 वाँ संशोधन
52nd Amendment
C
Correct91 वाँ संशोधन
91st Amendment
D
73 वाँ संशोधन
73rd Amendment
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option C(91 वाँ संशोधन)
91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत मंत्री-परिषद की अधिकतम संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% तक सीमित कर दिया गया।
👉🏼मुख्य प्रावधान:
अनुच्छेद 75(1A) एवं अनुच्छेद 164(1A) जोड़े गए, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और राज्यों में मंत्री-परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा/विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी।
👉🏼मुख्य प्रावधान:
अनुच्छेद 75(1A) एवं अनुच्छेद 164(1A) जोड़े गए, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और राज्यों में मंत्री-परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा/विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी।
The 91st Constitutional Amendment Act, 2003, limited the maximum strength of the Council of Ministers to 15% of the total number of members of the Lok Sabha.
👉🏼Key provisions:
Articles 75(1A) and 164(1A) were added, providing that the number of members of the Council of Ministers at the Centre and in the States shall not exceed 15% of the total number of members of the Lok Sabha/Vidhan Sabhas.
👉🏼Key provisions:
Articles 75(1A) and 164(1A) were added, providing that the number of members of the Council of Ministers at the Centre and in the States shall not exceed 15% of the total number of members of the Lok Sabha/Vidhan Sabhas.